सांगली जिल्ह्यामधील दुष्काळी भागाला वरदान ठरलेला टेंभू, ताकारी व म्हैशाळ जलसिंचन योजना मार्गी लावण्यासाठी माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या पुढाकारामुळे या उपसा जलसिंचन योजनांना राष्ट्रीय जल आयोगाने लवकरात लवकर मान्यता दिली मनमोहन सिंग यांच्या विषयी सांगलीच्या कृषी, सामाजिक व राजकीय क्षेत्रातून कृतज्ञता व्यक्त होताना दिसून आलेली आहे .
वसंतदादा पाटील हे 1984 मध्ये मुख्यमंत्री असताना ताकारी योजनेस व त्यानंतर लगेचच म्हैशाळ योजनेस मंजुरी मिळाली. त्यानंतर शिवसेना भाजप युती सरकारने 1996 मध्ये टेभू योजनेला मान्यता दिली. या योजनेसाठी राज्य सरकारने ही निधीची तरतूद केलेली होती. परंतु केंद्रीय जल आयोगाच्या मान्यते अभावी केंद्र शासनाचा निधी मिळत नव्हता 2009 मध्ये मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी तत्कालीन मंत्री पतंगराव कदम ,आर आर पाटील व अनिल बाबर यांनी नेते मंडळींनी तसेच केंद्रीय राज्यमंत्री प्रतिक पाटील यांनी तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्याकडे याचा पाठपुरावा केला. परिणामी 9 मे 2009 रोजी केंद्रीय जल आयोगाच्या 98 व्या बैठकीत ताकारी आणि म्हैशाळ योजनांना केंद्रीय जल आयोगाची मान्यता मिळाली.
1 जुलै 2009 रोजी या योजनेला पर्यावरण विभागाची मान्यता मिळाली आणि 17 डिसेंबर २००९ रोजी नियोजन आयोगाची मान्यता मिळाली. या मान्यता मिळाल्यामुळे केंद्र सरकारच्या एआयबीपी योजनेमधून या योजनेला निधी मिळू लागला .2011 मध्ये टेंभू उपसा सिंचन योजनेसही केंद्रीय जल आयोगाने मान्यता दिली. मनमोहन सिंग यांनी दुष्काळी भागातील सिंचन योजनांना चालना देण्यासाठी व मान्यतेसाठी पुढाकार घेतलेला होता. त्यामुळे या तिन्ही योजना अंतिम टप्प्यात असून दुष्काळी भागांचा कायापालट करण्यासाठी त्या प्रभावी ठरत आहे